ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
