Hindi News:मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट से हमें वक्ती तौर पर राहत जरूर मिली है लेकिन वह काफी नहीं है। यह पूरा कानून ही ऐसा है कि इसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों से हमें एक उम्मीद हो रहा है। लेकिन अब उनकी बदतमीजी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज पर निशाना साध रहे हैं। यह लोग खुद सिविल वार करने वाले हैं वह दूसरों को मश्फिरा दे रहे हैं।
वक्फ बोर्ड में नियुक्ति सरकार ही करती आई है ऐसे में अगर वक्त बोर्ड में कोई कमी है तो फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार की है ना कि मुसलमानो की।
वक्फ को लेकर यह सरकार बेहद बदनियत है और इसका मकसद अल्पसंख्यकों के हक को मारना है और संविधान से आगे जाकर आवाम की जायदादों पर कब्जा करना है।
इंसाफ हासिल करने के दो रास्ते हैं एक है कानूनी, दूसरा है जद्दोजहद का। इस सरकार के कान मजलूमों के लिए बंद है। इसकी आंखें लोगों की दुश्वारियां को देख नहीं पाती हैं। और इन तक अपनी आवाज पहुंचने के लिए विरोध जरूरी है।
इतने बड़े मुल्क में सिर्फ एक वाकया मुर्शिदाबाद में पेश आया लेकिन जान किसी की भी जाए इसका हमें दुख है लेकिन क्या पहली बार ऐसा हुआ है?
प्रयागराज में लोग धार्मिक आस्था के तौर पर गए थे वहां पर सैकड़ो लोगों की मौत हुई जिसके आंकड़े सरकार ने झूठ बताया। लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है। हिंदू त्योहारों पर भी कई वाकया पेश आ जाता है इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही है।
