मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संशोधन बिल का विरोध किया है। बोर्ड का कहना है कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है। वे सड़क पर प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि यह बिल संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है और इसका विरोध गैर-संवैधानिक है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने उनके सुझावों को नहीं माना।
यह खबर एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खबर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस संशोधन बिल के खिलाफ विरोध जो है उनके मुताबिक मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है और इस मुद्दे को लेकर और भी जटिल बना देता है। उनका यह कहना कि वे सड़क पर प्रदर्शन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, यह दर्शाता है कि वे इसे गंभीर मुद्दा मानते हैं और इसके खिलाफ कानूनी और जन आंदोलन दोनों का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं।
