वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं. सरकारी बार-बार कह रही है कि मुस्लिम समुदाय का कुछ नहीं बगड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसमें (वक्फ) संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया है कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसमें सरकारी हिस्सेदारी हो या वे विवादास्पद हो, उसे जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा, तब तक उसकी जांच अधिकारी को दी जाएगी. जब तक जांच नहीं होगी तब तक वह संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी. विवाद की जो स्थिति पूरे देश में खड़ी हुई है वह बहुत खतरनाक है. संविधान के साथ पूरी तरह से मजाक किया जा रहा है."
