बेंगलुरू/नई दिल्ली: कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने पर बवाल मचा हुआ है। सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है। दरअसल, कर्नाटक कैबिनेट ने शुक्रवार को कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (KTPP) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी और फिर इस बिल को विधानसभा में पारित करा दिया था। इसके तहत 2 करोड़ तक के सिविल कार्यों के ठेकों और 1 करोड़ रुपये तक के गुड्स और सर्विसेस के ठेकों में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस जहां इसे सही बता रही है, वहीं कांग्रेस सरकार के इस कदम से बीजेपी भड़की हुई है और कर्नाटक सरकार के खिलाफ हमलावर है।
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