चेन्नई. चेन्नई के रीपन बिल्डिंग के सभा-कक्ष में बुधवार को वर्ष-2025-26 के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (जीसीसी) का बजट पेश किया। महापौर आर. प्रिया ने डिप्टी मेयर महेश कुमार व निगमाआयुक्त कुमारा गुरुबरन समेत विभिन्न वार्डों के पार्षदों एवं नगर निगम के अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति में नगर निगम के लिए करीब 3186 करोड़ का बजट पेश किया।
जीसीसी ने कर और व्यापार लाइसेंस भुगतान के लिए क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीसीसी बजट प्रस्तुति में अपने भाषण में मेयर आर. प्रिया ने कहा कि यह प्रणाली चेन्नईवासियों को संपत्ति कर, नाम परिवर्तन और व्यापार लाइसेंस के लिए शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करने की सहूलियत देगी, जिसे बिलों और आधिकारिक दस्तावेजों पर मुद्रित किया जाएगा।
अब पार्षदों को मिलेंगे 60 लाख
महापौर प्रिया ने घोषणा की कि पार्षदों के वार्ड विकास कोष को 50 लाख से बढ़ाकर 60 लाख प्रति वार्ड किया जाएगा और मेयर के विशेष विकास कोष को 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ किया जाएगा। इन संशोधित आवंटनों का उपयोग महानगर में विकास परियोजनाओं और नागरिक सुधारों के लिए किया जाएगा। नगर निगम ने 300 पार्कों की मरम्मत व सुधार के लिए 43 करोड़ भी आवंटित किए।
सडक़ परियोजनाओं के लिए 40 करोड़
