अजमेर. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आनासागर झील के वेटलैंड में हुए नियम विरुद्ध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों पर हुई कार्यवाही के संबंध में कहा कि यह पूर्ववर्ती सरकार के शासन काल में हुआ। स्मार्ट सिटी के अधिकतर कार्य गत सरकार के शासन काल में हुए। जनप्रतिनिधि होने के नाते कई बार सक्षम स्तर पर शिकायतें और विरोध भी दर्ज करवाया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुख्य सचिव इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। आनासागर झील के प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ किसी भी तरह की छेडखानी नहीं होनी चाहिए। झील का मूलस्वरूप यथावत रखना सबकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जैसा भी अग्रिम निर्देश देगा उसकी पालना की जाएगी।
