दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 'आतंकवाद विरोधी सम्मेलन-2024' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, "संविधान ने कानून और व्यवस्था को राज्यों का अधिकार माना है और यह एक उचित निर्णय है जो सभी प्रशंसा के योग्य है। इतने बड़े देश में, केंद्र सरकार कानून और व्यवस्था का प्रबंधन नहीं कर सकती है, लेकिन जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है, तो राज्यों की अपनी भौगोलिक और संवैधानिक सीमाएं होती हैं। लेकिन आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं होती। इससे प्रभावी रूप से निपटने के लिए, हमें एक रणनीति की आवश्यकता है और इस तरह के सम्मेलनों के साथ-साथ एनआईए का उपयोग आतंकवाद से लड़ने में महत्वपूर्ण है।"
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