नई दिल्ली: जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्थक पैरामीटर है, तो वह सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर है.'' जीवन की सुगमता से जीवन निर्धारित होता है। जीवन की सुगमता के लिए सरल और सुलभ न्याय एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह तभी संभव होगा जब हमारी जिला अदालतें आधुनिक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित होंगी। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में लगभग 4.5 करोड़ मामले हैं जिला अदालतों में लंबित न्याय में इस देरी को दूर करने के लिए पिछले एक दशक में विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पिछले दस वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास पर लगभग 8,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं पिछले 25 वर्षों में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर खर्च की गई कुल राशि का 75% पिछले दस वर्षों में खर्च किया गया है"
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