इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इनमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव रियल एस्टेट लेनदेन को लेकर भी था। इन बदलावों में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया था। Long Term Capital Gain Tax को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया था। हालांकि, अब सरकार ने इंडेक्सेशन को लेकर LTCG सिस्टम के तहत टैक्सपेयर्स को दो ऑप्शन देने के लिए फाइनेंस बिल में संशोधन पेश किया है। सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए नाइट फ्रैंक इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक अनुसंधान विवेक राठी ने कहा कि पुराने दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ ढांचे और नई दर ढांचे के बीच चयन करने का विकल्प एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कदम है।
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