स्थाई समिति संशोधनों के बाद ड्राफ्ट बजट को मंजूरी दी। मनपा आयुक्त ने किया था 301 करोड़ रुपए की कर वृदि्ध का प्रस्ताव दिया था। समिति प्रमुख परेश पटेल ने आवासीय वेरा में 50 फीसदी की राहत दी, लेकिन कमर्शियल स्ट्रक्चर को यथावत रखा।
