2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को रद्द किए जाने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद जम्मू-कश्मीर पहले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर में जमीनी हालत जानने के लिए कई स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता की है। बता दें कि शाह ने प्रशासनिक विंग के साथ कई दौर की बैठकें की हैं और इस बारे में फीडबैक मांगा है कि चुनाव कितनी जल्दी हो सकते हैं।
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