सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ED को मिले गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने समेत प्रमुख अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने ये फैसला PMLA के कई प्रोविजंस की वैधता को चुनौती देने वाली 250 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है
