ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੁੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।