रीवा. सूचना के अधिकार यानी आरटीआई की क्या ताकत होती है, इसकी बानगी रीवा जिले के त्योंथर में देखने को मिली। यहां दो पहले साल 2020 में लोक निर्माण विभाग ने एक सड़क को मंजूरी दी थी। इस एक किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 9 लाख 94 हजार रुपए का बजट सेंशन हुआ। लेकिन पूरे दो साल में भी इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। खास बात ये है कि सड़क को बनाने की डेडलाइन दो महीने थी।