उच्चतम न्यायालय ने EWS कैटेगरी के मामले में हाल ही में सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। इसमें मुख्य विषय 8 लाख रुपए की आय सीमा थी। सरकार ने इस मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए एक पैनल की नियुक्ति की और पूरे मामले की समीक्षा कराई। इस पैनल के बाद अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या होंगे परिवर्तन , आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में -
