नए #Farmbills पर हुए विवाद और सड़क से संसद तक जबरदस्त विरोध के बीच रविवार 27 सितम्बर को #PresidentRamnathKovind ने इस बिल पर मुहर लगा दी. इसके बाद अब ये कानून बन गए हैं. ये बिल, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 हैं.
बिल को लेकर किसानों और विपक्ष का मुख्य आरोप है कि यह विधेयक धीरे- धीरे #MSP (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) यानी मंडियों को खत्म कर देगा और फिर निजी कंपनियां मनमानी कीमत पर किसानों से उनकी उपज खरीदने को आजाद होंगी.
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