विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में गांवों का प्रस्ताव भेजा जनजाति विभाग ने, एक गांव को मिलेंगे 22.50 लाख रुपए, शुरूआत में आधी किस्त, वीडीपी बनते ही शेष राशि मिलेगी
