मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर के पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं रहा. सरकार ने राज्य का दो भागों में विभाजन कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि दूसरे राज्य लद्दाख सीधा केंद्र शासित होगा. गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में यह प्रस्ताव पेश करते ही कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. भारी हंगामे के बीच अमित शाह ने प्रस्ताव पेश किया और कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी. इसके साथ ही मोदी सरकार ने 35ए को खत्म कर दिया है
