आम बजट 2018-19 में मिडिल क्लास पर आर्थिक मार पड़ी है और उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है। केंद्र सरकार ने इस बजट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। इससे भारत के स्मार्टफोन क्षेत्र में नौकरियों में वृद्धि होगी।