21वीं सदी चल रही है, गाहे-बगाहे हर रोज कोई महिला-पुरुष भेदभाव वाली बात आप सुन ही लेते होंगे. गांव-कूंचे से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियां जो खुद को बड़ा प्रोग्रेसिव बताती हैं, वहां भी ये पुरुष-महिला वाला भेदभाव दिख ही जाता है. अब 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है, जो आर्म्ड फोर्सेज में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की दिशा में कारगर कदम होगा. अब सेना में काम कर रही सभी महिलाओं को परमानेंट कमीशन दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर सारी ऐसी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जाये. परमानेंट कमीशन का मतलब है कि महिलाएं रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं.
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