नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को कैबिनेट की मंज़ूरी

नागरिकता क़ानून और नेशनल रेजिस्टर फॉर सिटिज़ंस यानि एनआरसी पर देशभर में मचे बवाल के बीच नेशनल पॉपुलेशन रेजिस्टर यानि एनपीआर को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है। कैबिनेट ने एनपीआर के लिये 3,941 करोड़ रूपये का आवंटन किया है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एनपीआर में कुछ नया नहीं है, पहले से चली आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनआरसी और एनपीआर में कोई संबंध नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार इसे साल 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने अपडेट किया था, अब इसे दस साल बाद अपडेट किया जा रहा है।

एनपीआर को कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बाद गोन्यूज़ संवाददाता अजय झा ने कांग्रेस नेता पीएल पुनिया से बात की और जाना कि एनपीआर पर कांग्रेस का क्या रुख है।

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