राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को चीन दौरे पर रवाना होने से पहले नीट अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी थी। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से पूछा था कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमति जताने के बाद अब सरकार इस मामले में पलटी मार रही है। राष्ट्रपति को दी सलाह में अटॉर्नी जनरल ने सरकार के अध्यादेश पर अपनी सहमति जताई थी। हालांकि प्रबंधन कोटे के तहत केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का एडमिशन नीट के जरिए ही होगा।
