गरीब और शोषित समाज से जुड़ी 19 सूत्री मांगों को लेकर उत्तराखंड संवैधानिक संरक्षण मंच ने सचिवालय कूच किया। जिन्हें पुलिस ने सचिवालय से पहले ही रोक दिया। मंच ने कहा कि अगर सरकार ने तीन महीने में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वह अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे।
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