असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे लोगों की पहचान के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का पहला ड्राफ्ट जारी दिया गया।
इसमें 3.29 करोड़ लोगों में से केवल 1.9 करोड़ को ही भारत का वैध नागरिक माना गया है। असम में एक बड़ी आबादी गैरकानूनी तरीके से रह रही है।
एेसे में असम के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों के नाम एनआरसी की अंतिम लिस्ट में नहीं होगा, उन्हें कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा।
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